हिमाचल प्रदेश सरकार ट्रकों के Special Road Tax (SRT) से जुड़े मसले को कैबिनेट बैठक में ले जाने जा रही है। सेब सीजन को देखते हुए इस बार सरकार बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रांसपोर्टरों को SRT में छूट देने पर विचार कर रही है, ताकि परिवहन बाधित न हो और किसानों को समय पर सेब मंडियों तक पहुंचाने में मदद मिले।
कैबिनेट में जाएगा SRT माफी का प्रस्ताव
हिमाचल प्रदेश में apple season के दौरान बाहर से आने वाले ट्रकों का Special Road Tax (SRT) माफ करने का मुद्दा कैबिनेट में पेश किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे आगामी cabinet meeting में भेजा जाएगा।
हर साल की तरह इस बार भी 1 अगस्त से SRT माफी लागू किए जाने की संभावना है, ताकि दूसरे राज्यों के ट्रक यहां आकर सुचारू रूप से सेब की ढुलाई कर सकें।
ट्रकों की कमी, बाहर से मंगवाने पड़ते हैं वाहन
हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के दौरान ट्रकों की भारी मांग रहती है। स्थानीय स्तर पर पर्याप्त ट्रक न होने के कारण सरकार को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों से ट्रक बुलाने पड़ते हैं। ये ट्रक 1.5 से 2 महीने तक राज्य में रहकर ढुलाई का काम करते हैं।
SRT माफी से बागबानों को मिलेगी राहत
SRT माफ होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, जिससे बागबानों को राहत मिलती है और सेब बिना रुकावट के मंडियों तक पहुंच पाता है। इससे supply chain disruption नहीं होता और व्यापार सुचारू रूप से चलता है।
अच्छी पैदावार की उम्मीद, लेकिन सड़कें चिंता का विषय
इस बार सेब की फसल अच्छी बताई जा रही है, जिससे high yield की उम्मीद की जा रही है। हालांकि भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कई क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं।
कुल्लू घाटी में मुख्य मार्ग कुछ समय के लिए बंद रहा, जिसे अब खोल दिया गया है।
थुनाग व अन्य क्षेत्रों में अभी भी सड़कें पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी हैं। इससे वहां के बागबानों को नुकसान हो सकता है।
सरकार राहत और बहाली के लिए तैयार
राज्य सरकार ने ट्रकों की मुवमेंट को सुचारू बनाए रखने और बागबानों को परेशानी से बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रस्तावित SRT माफी योजना को कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने के बाद जल्द लागू किया जाएगा।