हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने से ठीक पहले राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का लोन नोटिफाई कर दिया है। भारत सरकार द्वारा तय की गई लोन लिमिट के अंदर ही यह पैसा लिया जा रहा है, जिसके लिए आरबीआई खुली बोली के तहत नीलामी करेगा।
हिमाचल सरकार ने जुलाई वेतन-पेंशन भुगतान से ठीक पहले 1000 करोड़ का लोन नोटिफाई किया है। 29 जुलाई को आरबीआई नीलामी करेगा और 30 जुलाई तक यह धनराशि सरकार के खाते में पहुंच जाएगी। साल 2025 की तय लोन लिमिट में से अब तक 5200 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है।
वेतन-पेंशन से पहले हिमाचल सरकार ने नोटिफाई किया 1000 करोड़ का लोन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन देने से ठीक पहले 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कर्ज भारत सरकार द्वारा तय की गई वार्षिक लोन लिमिट के भीतर लिया जा रहा है।
इस ऋण के लिए 29 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) खुली बोली के माध्यम से नीलामी करेगा और 30 जुलाई तक यह राशि राज्य सरकार के खाते में जमा हो जाएगी।
हर महीने पहली तारीख को 2000 करोड़ का भुगतान
राज्य सरकार को हर महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन मद में लगभग 2000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह ऋण तत्काल आवश्यकता के तहत उठाया गया है।
2025 के लिए लोन सीमा में से अब तक 5200 करोड़ का कर्ज
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2025 में कुल 7000 करोड़ रुपए की ऋण सीमा निर्धारित की है। इस ताज़ा कर्ज को जोड़ने के बाद, राज्य सरकार अब तक 5200 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले चुकी है।
