हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद संसद में गूंज सुनाई दी। प्रदेश (Himachal Pardesh) के सांसदों ने केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की और हालात पर जल्द कार्रवाई की अपील की।
संसद सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू का संदेश
संसद के मानसून सत्र के आरंभ से ठीक पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सोशल मीडिया के माध्यम से एक सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी, ऐसे में हिमाचल (Himachal Pardesh) की भी आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए, जो इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है।
हिमाचल की त्रासदी को बनाएं संसद की आवाज़
मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य (Himachal Pardesh) में कई लोग अपने घरों, संपत्ति और जीवन की पूंजी से हाथ धो बैठे हैं। अब समय है कि सभी सांसद एकजुट होकर हिमाचल के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज की मांग करें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस संकट की घड़ी में पूरे देश को हिमाचल के साथ खड़ा होना चाहिए, यही लोकतंत्र और मानवता की सच्ची पहचान है।
बिना शर्त राहत पैकेज की मांग
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2023 की आपदा के लिए केंद्र सरकार ने 2006 करोड़ रुपये की राशि पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट के तहत मंजूर की थी, लेकिन इसके लिए कई शर्तें लगाई गई हैं। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसी मदद की दरकार है जिसमें शर्तें न हों, ताकि सरकार(government) तुरंत प्रभावितों की सहायता कर सके। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह भाजपा सांसदों के साथ दिल्ली जाने को भी तैयार हैं।
मौसम को लेकर चेतावनी, सतर्क रहने की अपील
सुक्खू ने राज्य(Himachal Pardesh) में हो रही भारी बारिश के चलते लोगों से भी अपील की है कि वे सतर्क रहें। नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह सतर्क हैं और हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। लोगों को मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
