हिमाचल प्रदेश और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए पुख्ता तैयारी की है, अधिकारी दिल्ली पहुंच चुके हैं।
BMB बिजली हिस्सेदारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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बीबीएमबी (BBMB) से हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी इस केस की पैरवी के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। सरकार की मंशा है कि जेएसडब्ल्यू केस में मिली सफलता के बाद यह केस भी मजबूती से लड़ा जाए।
14साल से लंबित बिजली बकाया की लड़ाई तेज
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बीते 14 वर्षों से लंबित बिजली हिस्सेदारी की वसूली को लेकर गंभीर है। यह बकाया राज्य को 7.19% हिस्सेदारी के आधार पर 1966 से मिलना था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ।
2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
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राज्य सरकार ने बताया कि 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को 1 नवंबर 2011 से बिजली आपूर्ति देने के आदेश दिए थे। मंत्रालय द्वारा जमा की गई रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल को कुल 13,066 मिलियन यूनिट (MU) बिजली मिलनी चाहिए थी, जो पंजाब और हरियाणा से 60:40 अनुपात में मिलनी थी।
तकनीकी कारणों से बार-बार टलता रहा मामला
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हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के बावजूद, अटॉर्नी जनरल और ऊर्जा मंत्रालय बिजली भुगतान की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं दे पाए। इसके चलते मामला बार-बार प्रक्रियात्मक अड़चनों में उलझता गया।
सरकार की रणनीति: कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी
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प्रदेश सरकार ने दोहराया है कि वह इस केस को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ेगी और हिमाचल के हक की हरसंभव कानूनी लड़ाई लड़ेगी। अधिकारियों को निर्देश हैं कि केस में कोई ढिलाई न हो।
