मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अब भारत के उन अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है जो निजी लाइसेंस धारकों के माध्यम से नही, बल्कि सरकारी स्तर पर श्रमिकों को विदेश में रोजगार प्रदान करेगा। अब युवाओं को विदेश में रोजगार पाने के लिए एजेंटों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
हिमाचल सरकार की नई पहल – सरकारी स्तर पर विदेशी रोजगार
(Government-led Overseas Employment Program)
हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं को overseas job opportunities देने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को राज्य सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है, जब हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (HPSEDC) को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से Recruiting Agent License प्रदान किया गया।
HPSEDC को मिला आधिकारिक भर्ती एजेंट का प्रमाण पत्र
(HPSEDC Gets Authorized Recruiting Certificate)
इस लाइसेंस के माध्यम से HPSEDC को यह अधिकार मिला है कि वह foreign employers के लिए भारत से श्रमिकों की भर्ती कर सके। अब निगम कानूनी और नियंत्रित प्रक्रिया के तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार दिला सकेगा, और किसी private intermediary की जरूरत नहीं होगी।
अब एजेंटों को पैसे देने की जरूरत नहीं
(No More Agent Fees for Job Seekers)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अब हिमाचल देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है जो government-to-government recruitment प्रणाली के तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाएगा। इससे युवाओं को fraud agents से बचाया जा सकेगा और वे बिना किसी बिचौलिये के रोजगार पा सकेंगे।
नियमों का पालन और सुरक्षित नियुक्तियां
(Regulation Compliance and Safe Placement)
अब HPSEDC अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों से जुड़े सभी migration rules और employment standards का पालन करेगा। इससे safe and legal overseas employment सुनिश्चित होगा और युवाओं को एक भरोसेमंद व्यवस्था मिलेगी।
विदेश में नौकरी के अवसर होंगे सुलभ
(Accessible Global Employment for Himachali Youth)
यह पहल प्रदेश के युवाओं के लिए नई राह खोलती है। खासकर उन युवाओं के लिए जो विदेश में काम करना चाहते हैं लेकिन बिचौलियों या महंगे एजेंटों के कारण अवसरों से वंचित रह जाते थे। अब HPSEDC transparent recruitment process के तहत उन्हें सही अवसर देगा।