हिमाचल प्रदेश में कारोबार शुरू करने या विस्तार के लिए वित्त निगम अब 30 लाख रुपये तक का लोन देगा। यह योजना स्थानीय युवाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
इसै दौरान स्वास्थ्य मंत्री डा. धनी राम शांडिल ने बताया कि यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों को पर्यटन एवं कृषि अथवा कृषि संबंधित गतिविधियों, पारंपरिक व्यवसायों, कारीगरी, तकनीकी या लघु उद्योगों, परिवहन एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 30 लाख रुपए तक के टर्म लोन की सुविधा प्रदान करता है
हिमाचल में अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं मजबूत
(Financial Support Schemes for Minorities in Himachal Pradesh Strengthened)
हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की 53वीं बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई।
पर्यटन से लेकर लघु उद्योग तक, 30 लाख तक का टर्म लोन उपलब्ध
(Term Loan up to ₹30 Lakh for Tourism, Small Business & More)
डॉ. शांडिल ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों को पर्यटन, कृषि, पारंपरिक व्यवसाय, लघु उद्योग, परिवहन व सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹30 लाख तक का टर्म लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें जनरल स्टोर, ढाबा, कपड़ों की दुकान, डेयरी यूनिट, मेडिकल व कम्प्यूटर शॉप, टैक्सी, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय शामिल हैं।
शिक्षा, मशीनरी और समूहों के लिए भी ऋण की सुविधा
(Loan Facilities for Education, Machinery & SHGs Also Available)
निगम द्वारा अधिकतम ₹20 लाख तक की शिक्षा ऋण सुविधा के अलावा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और मशीनरी/उपकरण खरीद के लिए भी ऋण दिया जा रहा है। मंत्री ने इन योजनाओं को समुदाय तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।
2024-25 में 150 लाभार्थियों को ₹8.71 करोड़, दिव्यांगों को ₹4.37 करोड़ की सहायता
(₹8.71 Cr Distributed to 150 Beneficiaries, ₹4.37 Cr to Differently-Abled)
वित्त वर्ष 2024-25 में निगम ने 150 लाभार्थियों को ₹8.71 करोड़ वितरित किए, जबकि दिव्यांग विकास निगम ने 65 दिव्यांगों को ₹4.37 करोड़ की सहायता दी। बैठक में राजस्व बजट, ऑडिटर नियुक्ति और अन्य एजेंडों पर भी चर्चा की गई।
31 मार्च 2025 तक 106 करोड़ के ऋण बांटे
(Loans Worth ₹106 Crore Disbursed Till 31 March 2025)
एचपीएमएफडीसी ने 31 मार्च 2025 तक कुल ₹106.56 करोड़ के ऋण 3,635 लाभार्थियों को दिए हैं। लाभार्थियों में सबसे अधिक संख्या सिरमौर, शिमला, सोलन और चंबा जिलों की है।
