जाति जनगणना का कांग्रेस ने हमेशा किया विरोध: डॉ. बिंदल का बड़ा बयान

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार जाति जनगणना को लेकर गंभीर है, जबकि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इसका विरोध किया। उन्होंने कांग्रेस के 2011 सर्वे की असफलता को भी उजागर किया।

जाति जनगणना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में Political Affairs की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि आगामी जनगणना में Caste Census को शामिल किया जाएगा। यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार Inclusive Development और सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

 कांग्रेस ने हमेशा जाति जनगणना का किया विरोध

डॉ. बिंदल ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक Congress सरकारों ने हर बार जाति आधारित जनगणना (Caste-Based Census) का विरोध किया है। यह पहली बार है कि एक Transparent और Scientific तरीका अपनाकर जातियों की गिनती की जा रही है।

 2010 में कांग्रेस ने दिया था सिर्फ आश्वासन

उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने Parliament में Caste Census पर विचार करने का वादा किया था। इसके बाद एक Group of Ministers का गठन भी किया गया था, जिसमें विभिन्न Political Parties ने इसका समर्थन किया।

गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने किया था विरोध

इस मंत्रिमंडलीय समूह के सदस्य रहे तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2011 की जनगणना में जातियों की गिनती का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जातीय डेटा Census के तहत नहीं, बल्कि अलग से Collect किया जाएगा।

कांग्रेस ने खर्च किए 4893 करोड़, फिर भी Data नहीं किया सार्वजनिक

बिंदल ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने जनगणना के स्थान पर एक अलग Socio-Economic Survey कराया, जिस पर ₹4893.60 करोड़ खर्च हुए। लेकिन इसमें 8.19 करोड़ गलतियां मिलीं और Final Data कभी भी पब्लिक नहीं किया गया।

जाति जनगणना को बना लिया राजनीति का हथियार

डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और INDI गठबंधन के दलों ने Caste Census को केवल Political Gain के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार इस विषय को गंभीरता से लेकर सही दिशा में आगे बढ़ रही है।