हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के सातवें सत्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें NEVA (National E-Vidhan Application) का उद्घाटन किया गया। यह डिजिटल पहल राज्य में पारदर्शिता, कार्यकुशलता, और कागज की बचत को बढ़ावा देती है। NEVA के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही को घर बैठे देखा जा सकेगा, और विधायी कार्यों में तेजी आएगी।
सत्र की शुरुआत और NEVA का शुभारंभ
हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का सातवां सत्र विधानसभा अध्यक्ष के संबोधन के साथ शुरू हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की उपस्थिति में National E-Vidhan Application (NEVA) का शुभारंभ किया गया। इससे पहले, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना था, जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और विधानसभा अध्यक्ष बीबीएल बुटेल ने 12 करोड़ रुपये की राशि से राज्य में E-Vidhan की शुरुआत की थी।
Digital India मिशन के तहत महत्वपूर्ण कदम
यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Digital India मिशन के तहत One Nation, One Application की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NEVA की शुरुआत के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 8 करोड़ 31 लाख रुपये खर्च किए हैं। इस प्रणाली से 10 से 15 टन कागज की बचत होगी, और अब लोग घर बैठे विधानसभा की कार्यवाही को देख सकेंगे।
ई-मॉडल को NEVA में बदलने के लिए प्रस्ताव
इसके अलावा, शिमला के ई-मॉडल को NEVA में बदलने के लिए 4 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस डिजिटल पहल से न केवल कागज की बचत होगी, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली में transparency और efficiency भी आएगी। NEVA के माध्यम से विधायक और आम नागरिक दोनों को विधानसभा की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। इससे न केवल राज्य के विकास कार्यों की निगरानी करना आसान होगा, बल्कि यह नागरिकों को उनके प्रतिनिधियों से सीधे जुड़ने का भी अवसर प्रदान करेगा।
E-Vidhan प्रणाली से कार्यों में तेजी और डिजिटल समावेशन
इसके अतिरिक्त, E-Vidhan प्रणाली के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के विधायी कार्यों में भी गति आएगी, क्योंकि यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक effective और time-saving तरीका साबित होगा। इस पहल से राज्य में digital inclusion को भी बढ़ावा मिलेगा और हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरेगा।